हिमाचल अपडेट ,राजस्व मामलों के त्वरित निपटारे के लिए प्रदेश सरकार की पहल का असर अब जिला, तहसील व उप-तहसील स्तर तक नजर आने लगा है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से लोगों के वर्षों से लंबित राजस्व मामलों का घर-द्वार के समीप निराकरण संभव हुआ है। वहीं, मंडी जिला में प्रशासन ने प्रदेश सरकार की इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए तहसील व उप-तहसील स्तर तक राजस्व कार्यालयों का निरीक्षण कर व्यवस्था में व्यापक सुधार की पहल की है।
उपायुक्त अपूर्व देवगन ने इसी कड़ी में जिला के दूरदराज धर्मपुर उपमंडल में 23 व 24 अगस्त को क्षेत्र की तहसील तथा उप-तहसीलों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने संधोल तथा धर्मपुर तहसीलों के अतिरिक्त उप-तहसील मंडप व टिहरा में भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राजस्व रिकॉर्ड व फाइलों का गहनता से अवलोकन किया तथा विभिन्न राजस्व मामलों की समीक्षा भी की। उन्होंने आपदा राहत कार्यों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त राजस्व से संबंधित विभिन्न ऑनलाइन कार्यों की अद्यतन स्थिति की भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम लोगों से जुड़े मामलों का त्वरित व समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित करें।
उपायुक्त ने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक सुलभ सेवाएं उपलब्ध करवाने की प्रदेश सरकार की सोच को धरातल पर उतारने के लिए सभी राजस्व अधिकारी पूरी निष्ठा एवं तत्परता के साथ कार्य करें। उन्होंने निर्देश दिए कि जन समस्याओं के निपटारे में कोई विलम्ब न होने पाए और प्राथमिकता के आधार पर सभी लंबित मामलों का निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
गौर रहे कि प्रत्येक माह की अंतिम दो तिथियों को आयोजित होने वाली राजस्व लोक अदालतें प्रदेश सरकार की एक अभिनव पहल हैं और इन राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से पूरे प्रदेश सहित मंडी जिला में भी इंतकाल, निशानदेही और तकसीम इत्यादि के मामलों के निपटारे में तेजी आई है।
इस अवसर पर उपमंडलाधिकारी (ना.) धर्मपुर जोगेंद्र पटियाल, तहसीलदार संधोल ओशिन शर्मा, तहसीलदार धर्मपुर दौलत ठाकुर सहित संबंधित उप-तहसीलों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे
