हिमाचल न्यूज ,हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक गुरुवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट बैठक में कई बजट घोषणाओं को मंजूरी मिली है। राज्य की 18-59 वर्ष आयु वर्ग की सभी पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के तहत प्रति माह 1500 रुपये दिए जाएंगे। इससे 2022 में विधानसभा चुनावों के दौरान महिलाओं को कांग्रेस पार्टी की ओर से दी गई गारंटी पूरी होगी। इसके साथ ही 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को जीवनभर 1500 प्रति माह मिलेंगे। मंत्रिमंडल ने एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों के मुद्दों पर विचार करने के लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट उप समिति की सिफारिशों पर उचित विचार किया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 2401 एसएमसी शिक्षकों को सीमित सीधी भर्ती(एलडीआर) के माध्यम से अनुबंध पर लाया जाएगा और सरकार की नीति के अनुसार निर्धारित अवधि पूरी करने के बाद इनकी सेवाओं को नियमित किया जाएगा। कैबिनेट ने प्रवक्ता (कंप्यूटर विज्ञान) के 985 पदों को भरने की भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में अपना पूरा विश्वास व्यक्त किया और दोहराया कि पूरा मंत्रिमंडल उनके नेतृत्व में एकजुट है। मंत्रिमंडल ने लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने के लिए भारत सरकार द्वारा आधिकारिक मशीनरी के उपयोग की निंदा की। मंत्रिमंडल ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नष्ट करने के लिए भाजपा की ओर से इस्तेमाल किए गए नापाक मंसूबों की निंदा की। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश की जनता को भाजपा के दुष्प्रचार से अवगत कराने का संकल्प लिया और एक स्वर में कहा कि प्रदेश सरकार पांच साल का कार्यकाल पूरा करेगी।
मंत्रिमंडल ने बीते साल आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार से 9043 करोड़ रुपये की राशि बिना किसी देरी के जारी करने का आग्रह किया। यह राशि भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार तय की गई है। हिमाचल प्रदेश के इंजीनियरिंग स्टाफ को युक्तिसंगत बनाने का निर्णय लिया गया।
