कुल्लू अपडेट ,मजदूरों और किसानों के अधिकारों को केंद्र की मोदी सरकार की ओर से कमजाेर करने का प्रयास किया जा रहा है। शनिवार को प्रेसवार्ता में इंटक फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिमन चंद्र शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने 44 श्रम कानूनों को 4 कानूनों में बदला। मजदूर और गरीब के हितों का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। देश के 22 उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। महंगाई से जनता त्रस्त है। बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने तो सार्क सम्मेलन के दौरान गरीबों की बस्तियों को ही छुपा दिया, ताकि दुनिया के सामने सरकार की सच्चाई न आ सके। मंडी में बीते शुक्रवार को पीएम मोदी आए, उन्होंने हिमाचल सरकार को आपदा के समय 1700 करोड़ देने की बात कही। कहा कि प्रदेश सरकार को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन से महज 300 करोड़ मिले हैं। केंद्र ने हिमाचल सरकार की आपदा के समय कोई मदद नहीं की। इस दौरान इंटक फेडरेशन के सुरेंद्र शौंढा ने भी अपनी बात रखी।
