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अदालतों में लंबित मामलों को कम करने और विवादों को प्री-लिटिगेशन चरण में ही निपटाने के लिए विधिक सेवा संस्थानों द्वारा लोक अदालतों का आयोजन किया गया

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालतों, राज्य लोक अदालतों और स्थायी लोक अदालतों (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं) द्वारा आयोजित लोक अदालतों की संख्या और निपटाए गए मामलों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार और वर्ष-वार विवरण अनुबंध में है- क्रमशः ए, अनुलग्नक-बी और अनुलग्नक-सी।  

अदालतों में लंबित मामलों को कम करने और मुकदमे-पूर्व चरण में विवादों को निपटाने के लिए कानूनी सेवा संस्थानों द्वारा ऐसे अंतराल पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है, जो उचित समझे जाते हैं। लोक अदालतें एक स्थायी संस्था नहीं हैं और संबंधित अदालतों द्वारा संदर्भित लंबित अदालती मामलों को संभालती हैं। चूंकि लोक अदालतें प्रकृति में स्थायी नहीं होती हैं, इसलिए सभी अनसुलझे मामले संबंधित अदालतों में वापस भेज दिए जाते हैं और इसलिए लोक अदालतों में लंबित नहीं रहते हैं। बताया जाता है कि किसी भी प्रकार की लोक अदालत के आयोजन से पूर्व कोई विशिष्ट निस्तारण लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है।

सरकार ने राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से कानूनी सहायता कार्यक्रमों को लागू करने के लिए पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (जुलाई, 2024 तक) के दौरान राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) को निम्नलिखित अनुदान सहायता जारी की है:
YearFunds Released
2021-22145
2022-23190
2023-24400
2024-25  83
Total818
राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों को अधिक लोक अदालतें आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) द्वारा राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (लोक अदालत) विनियम, 2009 के माध्यम से दिशानिर्देश/निर्देश जारी किए गए हैं ताकि लंबित मामलों को कम किया जा सके। इसके अलावा, कोविड को ध्यान में रखते हुए, ई-लोक अदालत की परिकल्पना की गई, जिससे उन लोगों के लिए न्याय तक पहुंच में काफी सुधार हुआ जो अन्यथा लोक अदालतों में भाग लेने में असमर्थ थे। पहली ई-लोक अदालत 27.06.2020 को आयोजित की गई थी और तब से 28 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में ई-लोक अदालतों का आयोजन किया गया है, जिसमें 902.96 लाख मामले उठाए गए, जिनमें से 96.90 लाख मामलों का निपटारा किया गया।

हर साल, NALSA राष्ट्रीय लोक अदालतों के आयोजन के लिए कैलेंडर जारी करता है। वर्ष 2024 के दौरान, 9 मार्च और 11 मई को राष्ट्रीय लोक अदालतें आयोजित की गईं। राष्ट्रीय लोक अदालतें 14 सितंबर और 14 दिसंबर 2024 को आयोजित होने वाली हैं। राज्य लोक अदालतें स्थानीय परिस्थितियों और जरूरतों के अनुसार राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों द्वारा आयोजित की जाती हैं।
     Annexure-A
Statement containing the information of  cases disposed (both Pre-litigative and Pending cases) in National Lok Adalats during the last three years and current year viz,  2021, 2022, 2023 and 2024 (upto June, 2024).
S.No. Name of the State/UT Authority2021202220232024
Cases disposed ofCases disposed ofCases disposed ofCases disposed of
1Andaman & Nicobar Islands3997331015361536
2Andhra Pradesh12283964795667161255729
3Arunachal Pradesh10541071990445
4Assam3964211398916444577724
5Bihar15162030548335776599758
6Chandigarh16833155696376414811
7Chhattisgarh13454811253181664237642364
8Dadra & Nagar Haveli172132398245
9Daman & Diu113215196501158
10Delhi154992535025671278344040
11Goa1680393435051781
12Gujarat748722118557118631771040081
13Haryana123413673487985650535751
14Himachal Pradesh3555611115015018163587
15Jammu & Kashmir166544390496404665265955
16Jharkhand23247311214052822947961313
17Karnataka12778563444607148404522900312
18Kerala686811361015772625630
19Ladakh146314441781737
20Lakshadweep71294127
21Madhya Pradesh347333419776536105213666
22Maharashtra2440375475423935437361245202
23Manipur7941343437410
24Meghalaya852956680464
25Mizoram79044324087599
26Nagaland941888801401
27Odisha35557337065348288297959
28Puducherry5084640562972242
29Punjab138175392256760712512269
30Rajasthan2868344572315165860712475175
31Sikkim11023212622
32Tamil Nadu191604447536355762160786
33Telangana3499021611677559184912159965
34Tripura107048141572420191
35Uttar Pradesh555179318698973316445949483008
36Uttarakhand20882674388503235127
37West Bengal1337367880821115532723129
 Grand Total12788037419260108534221734363399
         
       Annexure-B 
Statement containing the information of  cases disposed of (both Pre-litigative and Pending cases) in the State Lok Adalats and benches constituted during the last three years and the current year viz.  2021-22, 2022-23, 2023-24 and 2024-25 (upto June, 2024).
S.No.Name of the State/UT Authority2021-222022-232023-242024-25
 No. of Benches constitutedCases Disposed ofNo. of Benches constitutedCases Disposed ofNo. of Benches constitutedCases Disposed ofNo. of Benches constitutedCases Disposed of
1Andaman & Nicobar Islands00000000
2Andhra Pradesh4874121234999672080182500
3Arunachal Pradesh2491140000
4Assam13613672000000
5Bihar1695740000
6Chandigarh69373053832141300
7Chhattisgarh1872281241390000
8Dadra & Nagar Haveli00000000
9Daman & Diu00000000
10Delhi250147103601109419812315100
11Goa3032094313081324510
12Gujarat515715546380519717122447623994
13Haryana5476211579743135230018922919600
14Himachal Pradesh26022031142419859288014727
15Jammu & Kashmir24327122576683134281706525869
16Jharkhand131022954152310868149533718418652058
17Karnataka412252422926320000
18Kerala30219226607232466572623112134
19Ladakh43242400000
20Lakshadweep00331100
21Madhya Pradesh808411012425367147248996351787
22Maharashtra628303413858000
23Manipur004430000
24Meghalaya2389000000
25Mizoram17204411202129416173
26Nagaland00000000
27Odisha123266112422324423000
28Puducherry422624774338492112
29Punjab3391108615154226800
30Rajasthan7868451202162810861039285335
31Sikkim11063615088714378439118
32Tamil Nadu759130661295163691336347441731756
33Telangana2827736326042536524741718176489462
34Tripura9311624192492622563700
35Uttar Pradesh573141430259125172411941741096
36Uttarakhand2586051252649810217407201954
37West Bengal77474999454108300000
 Grand Total7448053252962194851309986512071032879698475
                
        Annexure-C
Statement containing the information of number of sittings of Permanent Lok Adalats (Public Utility Services) and cases settled in these sittings during the last three years and current year viz.  2021-22, 2022-23, 2023-24  and 2024-25 (upto June, 2024).
S. NoName of the State/UT Authority2021-222022-232023-242024-25
   Sitting During the year Cases settled during the year Sitting During the year Cases settled during the year Sitting During the year Cases settled during the year Sitting During the year Cases settled during the year
1Andaman & Nicobar Islands00000000
2Andhra Pradesh9271406105855813491134350399
3Arunachal Pradesh00000000
4Assam141562135619597346
5Bihar4822213131570000
6Chandigarh2406872411094523911511601761
7Chhattisgarh10451199122420281174674927963
8Dadra & Nagar Haveli00000000
9Daman & Diu00000000
10Delhi7911739577318682781193372054805
11Goa200000120
12Gujarat92238180000
13Haryana354730960341672440365910736291117126
14Himachal Pradesh911000000
15Jammu & Kashmir00000000
16Jharkhand51443251462162615458263571516253822
17Karnataka1292537190445886034190249485
18Kerala21211042262564415152712181
19Ladakh00000000
20Lakshadweep00000000
21Madhya Pradesh8865741176608107140921367
22Maharashtra918765101712081023485240260
23Manipur00000000
24Meghalaya00000000
25Mizoram00000000
26Nagaland00000000
27Odisha7421561753161210411891308446
28Puducherry00000000
29Punjab4538996749021454549692027912634311
30Rajasthan29603228443550724230579912761083
31Sikkim00000000
32Tamil Nadu6712721121528111942726889
33Telangana1086674118754010412746184405
34Tripura448170162971573415
35Uttar Pradesh3961108737201173447625161017366
36Uttarakhand484765590510649432187104
37West Bengal00000000
 Grand Total291531181363248717113833020232763865939714
यह जानकारी कानून और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने दी; और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री,  अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोक सभा में एक लिखित उत्तर में कहा
Kullu Update
Author: Kullu Update

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