कुल्लू अपडेट, केंद्रीय सरकार ने हिमाचल प्रदेश में 01.04.2017 से 31.03.2022 के बीच स्थापित होने वाली औद्योगिक (टूरिज्म उद्योग तथा उत्पादन उद्योग) इकाइयों के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम (IDS 2017) चलायी थी । इस स्कीम के अंतर्गत बहुत सारी योग्य इकाइयों ने समय पर आवेदन किया था । इस स्कीम के तहत पंजीकृत इकाइयों को इन्वेस्टमेंट राशि का 30% अनुदान प्राप्त होना था। सरकार द्वारा कुछ इकाइयों को तो पंजीकरण प्रदान कर दिया गया है परन्तु बहुत सी इकाइयां समय पर आवेदन करने तथा योग्य होने के बाद भी पंजीकरण से बंचित हैं। पंजीकरण से बंचित इकाइयों ने अब मिल कर IDS Unregistred Units के नाम से एक संगठन बनाया है और जिसकी प्रथम बैठक Smile Resort, Mohal में हुई। बैठक में सरकार द्वारा पक्षपात पूर्ण रबैये के बारे में चर्चा की गयी तथा आगामी रणनीति बनाई गयी और ये फैसला लिया गया कि यदि सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है तो ये सब मिल कर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बैठक में कुल्लू जिला के अलावा मंडी, लाहौल तथा अन्य जिलों के लगभग 40 प्रतिनिधि उपस्थित रहे और लगभग 20 इकाइयों के प्रतिनिधियों ने फ़ोन के माध्यम से अपने सहमति जताई। बैठक में ये निर्णय भी लिया गया कि जो इकाइयां स्वेच्छा से इस संगठन से जुड़ना चाहती हैं तो वे 3 – 4 दिनों में संदीप सूद (सचिव) के पास अपना नाम लिखवा सकती हैं। इस मौके पर जितेंदर ठाकुर, हुकम राम, अंकित सूद, अमन सिंह सूद तथा वीरेंदर ठाकुर इत्यादि उपस्थित रहे।
