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लोक निर्माण विभाग को ट्रांसजेंडर लोगों के लिए न्यायालय परिसर में अलग से टॉयलेट बनाने के निर्देश

कुल्लू अपडेट,दिव्यांगजन अधिनियम 2016 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय कमेटी की बैठक उपायुक्त तोरूल रवीश की अध्यक्षता में हुई बैठक में उपायुक्त के निर्देश दिए कि केंद्रीय सरकार के सुगम्य भारत अभियान के अंतर्गत सभी विभाग अपने कार्यालयों तथा सार्वजनिक कार्य व्यापार के स्थलों सरकारी भवनों को दिव्यांग जनों के आवागमन के लिए बाधा मुक्त बनाने को सुनिश्चित करें।उपायुक्त ने पुराने भवनों में मॉडिफिकेशन कर दिव्यांग जनों के सुलभ आवागमन के लिए रैंप बनाने तथा नए भवनों में रैंप का डिजाइन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार सभी विभाग निर्दिष्ट तकनीकी संस्थान के विशेषज्ञ टीमों द्वारा एक्सेस ऑडिट कराने तथा उनकी रिपोर्ट के पश्चात इसका प्रकरण तैयार करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी विभागों को दृष्टिबाधित दिव्यांगजनों के लिए तकनीकी एक्सेस के लिए भी अपनी वेबसाइटों का, सुलभ बनाने का प्रयास करने के लिए जिला सूचना तकनीकी अधिकारी को निर्देश दिए।उन्होंने लोक निर्माण विभाग को ट्रांसजेंडर लोगों के लिए न्यायालय परिसर में अलग से टॉयलेट बनाने के लिए स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि युआइआइडी कार्ड बनाने के लिए लंबित मामलों को जल्द से जल्द पूरा करें। बैठक की कार्यवाही का संचालन जिला कल्याण अधिकारी गिरधारी लाल शर्मा ने किया बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अश्वनी कुमार, सहायक आयुक्त शशि पाल नेगी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नागराज,डीएसपी राजेश कुमार सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

Kullu Update
Author: Kullu Update

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