हिमाचल अपडेट,मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वन विभाग की एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक में जनहित को ध्यान में रखते हुए, सड़कों के नियमितीकरण के लिए कानूनी सहायता लेने की आवश्यकता पर बल दिया और इस संबंध में विभाग को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।
वन विभाग द्वारा वन संरक्षण अधिनियम (FCA)1980 का उल्लंघन करके निर्मित सड़कों के नियमितीकरण की मांग को लेकर, 10 मई 2025 से पहले न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर की जाएगी।
इस अवसर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान , ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह , अतिरिक्त मुख्य सचिव के. के. पंत , विधि सचिव शरद कुमार लगवाल , अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजय सूद सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
