Bihar Chunav 2025 : बिहार सरकार ने राज्य के हर परिवार को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रही है. ऊर्जा विभाग ने हर महीने 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव तैयार किया है जिसे वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है. …और पढ़ें
हाइलाइट्स
- बिहार में हर परिवार को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना.
- उर्जा विभाग के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने दी मंजूरी, कैबिनेट में प्रस्ताव!
- चुनावी वर्ष में योजना से सवा करोड़ उपभोक्ताओं को मिलेगीआर्थिक राहत.
पटना. बिहार सरकार ने राज्य के नागरिकों को बड़ी राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है. ऊर्जा विभाग ने हर परिवार को हर महीने 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का प्रस्ताव तैयार किया है जिसे वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है. अब यह प्रस्ताव जल्द ही राज्य मंत्रिपरिषद यानी नीतीश कैबिनेट की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा. मंत्रिपरिषद की हरी झंडी मिलते ही यह योजना लागू हो जाएगी, जिससे बिहार के लाखों परिवारों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस योजना के तहत, घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक बिजली बिना किसी चार्ज के दी जाएगी. हालांकि, इससे अधिक खपत होने पर ही उपभोक्ताओं को बिजली बिल का भुगतान करना होगा.
बिहार की नीतीश सरकार के इस कदम से विशेष रूप से निम्न और मध्यम वर्ग के परिवारों को लाभ मिलेगा जिनके लिए बिजली बिल एक बड़ा खर्च है. इसके साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली दरों में भी रियायत देने की योजना है जिससे उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ कम होगा. ऊर्जा विभाग के अनुसार, इस योजना से राज्य सरकार पर अनुदान का बोझ बढ़ेगा, लेकिन यह कदम जनकल्याण के लिए उठाया जा रहा है.
बिहार के हर परिवार को मिलेगी राहत!
बता दें कि वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर ज्योति योजना के तहत उपभोक्ताओं को 1.97 रुपये प्रति यूनिट और अन्य घरेलू उपभोक्ताओं को 2.52 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जा रही है. शहरी क्षेत्रों में यह दर 7.57 रुपये प्रति यूनिट है, लेकिन बिहार सरकार के अनुदान के बाद यह 4.52 रुपये प्रति यूनिट है. मुफ्त बिजली योजना लागू होने पर इन दरों का लाभ और भी प्रभावी होगा.बिहार विधानसभा चुनाव इसी वर्ष होने हैं और ऐसे में यह घोषणा बिहार सरकार की जनहितकारी नीतियों का हिस्सा मानी जा रही है.
नीतीश सरकार का जनकल्याणकारी कदम
जानकारों का मानना है कि यह कदम न केवल आम लोगों को राहत देगा, बल्कि बिजली खपत को भी बढ़ावा देगा. इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र के लिए भी अतिरिक्त रियायतों पर विचार किया जा रहा है जिससे किसानों को लाभ मिलेगा.यह योजना बिहार के सवा करोड़ से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एक वरदान साबित हो सकती है. कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसकी अधिसूचना जारी होगी और जल्द ही उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा.
