ऊना, हिमाचल प्रदेश के महत्वाकांक्षी बल्क ड्रग पार्क प्रोजेक्ट को लेकर बुधवार को उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समिति की 10वीं बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में कॉमन स्टीम जेनरेशन प्लांट की स्थापना के लिए ₹300.28 करोड़ की लागत वाले टेंडर को अंतिम रूप दिया गया।
यह कॉमन स्टीम प्रोजेक्ट फार्मा कंपनियों को टरबाइन पावर जेनरेशन और स्टीम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जैसी साझा सुविधाएं देगा। इसके डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति, परीक्षण और कमिश्निंग को लेकर विभिन्न कंपनियों ने वर्चुअल माध्यम से अपने तकनीकी सवाल समिति के समक्ष रखे, जिनका समाधान मौके पर ही किया गया।
फार्मा सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर एक और कदम
बैठक में मंत्री चौहान ने कहा कि बल्क ड्रग पार्क राज्य में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के लिए विश्वस्तरीय आधारभूत ढांचा तैयार करेगा, जिससे उत्पादन लागत घटेगी और प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी। यह परियोजना ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ को भी बल देगी।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार निवेशकों की समस्याओं के समाधान और प्रोजेक्ट के सुचारु क्रियान्वयन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को मिलेगा बढ़ावा
बल्क ड्रग पार्क परियोजना से प्रदेश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के हजारों अवसर पैदा होंगे। यह पार्क हिमाचल प्रदेश को फार्मा क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर प्रमुख स्थान दिलाने में मदद करेगा।
बैठक में शामिल अधिकारी व प्रस्तुति
डॉ. यूनुस, निदेशक उद्योग व बल्क ड्रग पार्क के एमडी और सीईओ ने प्रगति पर विस्तृत प्रस्तुति दी। अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग आर.डी. नजीम एचपीएसआईडीसी की एमडी रिचा वर्मा,उद्योग विभाग के एसीईओ तिलक राज शर्मा,बैठक में मौजूद इन वरिष्ठ अधिकारियों ने परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की। पार्क से जुड़ी पृष्ठभूमि और रणनीति
हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार की ‘बिल्डिंग इंडिया’ फार्मा नीति के तहत बल्क ड्रग पार्क की मंजूरी मिली थी। यह पार्क न केवल फार्मा उद्योगों को एक साझा प्लेटफॉर्म देगा, बल्कि विदेशी निवेश को भी आकर्षित करेगा।
300 करोड़ की स्टीम जेनरेशन परियोजना से ऊना में बन रहा बल्क ड्रग पार्क, हिमाचल प्रदेश को फार्मास्यूटिकल हब बनाने की दिशा में तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। उद्योग मंत्री द्वारा निवेशकों को भरोसा दिलाना और तकनीकी समस्याओं का त्वरित समाधान करना इस बात का संकेत है कि सरकार बिना देरी के परियोजना को साकार करना चाहती है।
