हिमाचल विधानसभा सत्र में सरकार ने लिए कई अहम फैसले, आपदा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और विकास योजनाओं पर हुई चर्चा
हिमाचल प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान बुधवार को भारी बारिश, भूस्खलन व आपदा, स्कूलों के विलय, स्वास्थ्य सेवाओं का उन्नयन, ई-वाहनों को बढ़ावा और पर्यटन विकास जैसे मुद्दों पर अहम फैसले लिए गए और सरकार ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया।
अब खड्ड और नालों से तय दूरी पर बनेंगे भवन
टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मंत्री राजेश धर्माणी ने ऐलान किया कि अब:
खड्डों से 7 मीटर
नालों से 5 मीटर
दूरी पर ही भवन बनाए जा सकेंगे।
सरकारी भवन और प्रोजेक्ट्स 150 मीटर दूर होंगे।
यह कदम प्रदेश में लगातार हो रही भूस्खलन और बाढ़ की घटनाओं को देखते हुए लिया गया है।
कम नामांकन पर 818 स्कूल बंद
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि:
31 जुलाई 2025 तक कुल 818 स्कूल बंद किए गए हैं।
इनमें से 535 स्कूलों में पांच से कम छात्र थे।
इन स्कूलों को निकटवर्ती 2–3 किमी दूर स्कूलों में मर्ज किया गया।
इससे विभाग को 1424 सरप्लस शिक्षक मिले, जिन्हें जरूरत वाले स्कूलों में स्थानांतरित किया गया।
भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने तर्क दिया कि शिक्षकों की कमी के कारण ही अभिभावक स्कूलों से बच्चों का नामांकन नहीं करवा रहे।
स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए 1138 करोड़ की योजना
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया:
जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) के माध्यम से ₹1138 करोड़ की परियोजना को वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिल चुकी है।
दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों के अस्पतालों का आधुनिकीकरण किया जाएगा।
परियोजना में ये इलाके शामिल:
भरमौर, तीसा, किहार (चंबा), आनी (कुल्लू), केलांग व काजा (लाहौल-स्पीति), रिकांगपिओ (किन्नौर), चौपाल (शिमला), करसोग-बगसैड़ (मंडी), संगड़ाह व शिलाई (सिरमौर)।
ई-वाहनों को बढ़ावा: टैक्स-फीस पूरी तरह माफ
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि:
प्रदेश में ई-व्हीकल्स के लिए टोकन टैक्स, पंजीकरण शुल्क व परमिट फीस माफ की गई है।
एसआरटी (Special Road Tax) में 50% छूट दी जा रही है।
राजीव गांधी स्वरोजगार योजना 2023 के तहत ई-टैक्सी पर 50% सब्सिडी।
सीमा क्षेत्रों में जल योजनाएं अब किसान विकास संघ को
उपमुख्यमंत्री ने यह भी बताया:
सीमा क्षेत्रों में जल आपूर्ति योजनाएं किसान विकास संघों को सौंपी जाएंगी ताकि उनका सही रखरखाव हो सके।
बिजली चोरी रोकने के लिए CCTV लगाने पर विचार किया जा रहा है।
मेलों-त्योहारों में लोक कलाकारों को प्राथमिकता
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा:
मेलों और त्योहारों में स्थानीय मांग के अनुसार कलाकार तय किए जाते हैं।
स्थानीय और लोक कलाकारों को प्राथमिकता, एक सांस्कृतिक संध्या उन्हीं के लिए आरक्षित।
चांशल होगा पर्यटन स्थल, बनेगा हेलीपैड
सीएम ने जानकारी दी कि:
रोहड़ू के चांशल धार को पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जाएगा।
हेलीपैड निर्माण का भी प्रस्ताव तैयार है, FCA की औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।
जंगली साग पर जांच: पांगी में लोगों के लापता होने पर चिंता
पांगी (चंबा) में जंगली साग खाने से लापता लोगों के मुद्दे पर:
नमूने धर्मशाला लैब भेजे गए हैं।
रिपोर्ट आने के बाद विषैले तत्वों की पुष्टि होगी।
आपदा प्रभावितों को बीपीएल सूची में शामिल करने पर विचार
केवल सिंह पठानिया के प्रश्न पर मंत्री अनिरुद्ध सिंह व मुख्यमंत्री ने कहा:
आपदा से बेघर लोगों को बीपीएल सूची में शामिल करने की व्यवस्था है।
अन्य श्रेणियों को भी जोड़ा जाएगा।
इस विधानसभा सत्र में आपदा प्रबंधन, शिक्षा ढांचे में बदलाव, पर्यावरणीय संरक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं का उन्नयन और ई-मोबिलिटी जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं। सरकार ने यह संकेत दिए हैं कि राज्य के सतत विकास और आपदा-रोधी बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता दी जाएगी।
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