हिमाचल में पर्यावरण संरक्षण की बड़ी पहल, नेरी में छह महीने में बनेगा बायोचार संयंत्र: CM सुक्खू
शिमला, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि राज्य में देश का पहला स्टेट-सपोर्टेड बायोचार कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत हमीरपुर जिले के नेरी में छह महीने के भीतर एक बायोचार संयंत्र स्थापित किया जाएगा।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में डॉ. वाईएस परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, हिमाचल प्रदेश वन विभाग, और प्रोक्लाइम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoA) पर हस्ताक्षर किए गए।
पर्यावरण संरक्षण, रोजगार और कार्बन क्रेडिट, तीनों पर फोकस
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि यह परियोजना न केवल जंगलों में आग की घटनाओं को कम करने में मदद करेगी, बल्कि इससे स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसर भी बढ़ेंगे। यह पहल राज्य को कार्बन क्रेडिट अर्जित करने में भी सहायता करेगी।
इस संयंत्र में चीड़ की पत्तियां, लैंटाना, बांस व अन्य जैविक अवशेषों का उपयोग करके बायोचार बनाया जाएगा। स्थानीय लोगों से बायोमास संग्रहित किया जाएगा, जिसके बदले उन्हें ₹2.50 प्रति किलो की दर से भुगतान किया जाएगा। साथ ही, प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन भी मिलेंगे।
परियोजना की मुख्य विशेषताएं:
50,000 श्रम दिवस प्रतिवर्ष के हिसाब से आय सृजन की संभावना
10 वर्षों तक चलेगा कार्यक्रम, जिससे 28,800 कार्बन क्रेडिट उत्पन्न होने की उम्मीद
तीन एकड़ भूमि विश्वविद्यालय द्वारा संयंत्र के लिए प्रदान की जाएगी
$1 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक का निवेश प्रोक्लाइम सर्विसेज द्वारा किया जाएगा
बायोचार का उपयोग कृषि, धातु उद्योग और अन्य क्षेत्रों में किया जाएगा
वन विभाग सामुदायिक भागीदारी, परमिट, और नियम अनुपालना सुनिश्चित करेगा
विश्वविद्यालय अनुसंधान और कौशल विकास प्रशिक्षण आयोजित करेगा
स्थायी समाधान की दिशा में कदम
इस परियोजना के अंतर्गत जंगलों में लगने वाली आग की घटनाओं पर काबू पाने, लैंटाना जैसी झाड़ियों के उन्मूलन और पायरोलिसिस तकनीक के माध्यम से बायोचार उत्पादन का लक्ष्य है। यह कार्यक्रम मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने, जलवायु परिवर्तन से निपटने, और स्थानीय लोगों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
इस कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर विधायक सुरेश कुमार, नगर निगम के मेयर सुरेंद्र चौहान, अतिरिक्त मुख्य सचिव के.के. पंत, प्रमुख अरण्यपाल संजय सूद, विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. राजेश्वर ठाकुर, और कंपनी प्रतिनिधि भी मौजूद थे।
