हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने शुक्रवार को विधानसभा में ऐलान किया कि बद्दी में एक अत्याधुनिक इंटर स्टेट बस टर्मिनल (आईएसबीटी) का निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा। यह निर्णय विधायक राम कुमार द्वारा शून्यकाल में मुद्दा उठाए जाने के बाद लिया गया, उपमुख्यमंत्री ने कहा, “बद्दी एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, इसलिए यहां एक उच्चस्तरीय आईएसबीटी की जरूरत है। इसका काम जल्द शुरू किया जाएगा।”
टेंडर प्रक्रिया में देरी पर नाराजगी
विधायक दीपराज ने बताया कि उनके क्षेत्र और रामपुर विधानसभा क्षेत्र में सीआरएफ के तहत करोड़ों रुपये की स्वीकृति के बावजूद तीन से चार बार टेंडर रद्द हो चुके हैं। उन्होंने टेंडर प्रक्रिया को जल्द बहाल करने की मांग की। उपमुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार जल्द समाधान निकालेगी।
अग्निवीर अरुण कुमार को श्रद्धांजलि
लाहौल-स्पीति की विधायक अनुराधा राणा ने सियाचिन ग्लेशियर में शहीद हुए अग्निवीर अरुण कुमार के परिवार को करुणामूलक नौकरी देने और एक सड़क का नामकरण उनके नाम पर करने की मांग की।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की योजना में संशोधन हुए हैं, जिनकी जानकारी आने के बाद उचित कदम उठाए जाएंगे।
इंदौरा में बाढ़ से तबाही, राहत की मांग
विधायक मलेंद्र राजन ने इंदौरा क्षेत्र में पहली बार कस्बे में पानी घुसने और भारी तबाही की जानकारी दी। उन्होंने प्रभावितों के लिए राहत राशि की मांग की। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि मामला सरकार के संज्ञान में है और जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।
स्वारघाट कॉलेज को डी-नोटिफाई करने पर पुनर्विचार
विधायक रणधीर शर्मा ने स्वारघाट कॉलेज को डी-नोटिफाई किए जाने पर आपत्ति जताई।
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने स्पष्ट किया कि जिन कॉलेजों में 100 से कम छात्रों का नामांकन है, उन्हें डी-नोटिफाई किया गया है। हालांकि, स्वारघाट के मामले की दोबारा समीक्षा की जाएगी।
वजीर राम सिंह पठानिया को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित
नूरपुर रियासत के वीर योद्धा वजीर राम सिंह पठानिया को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देने संबंधी प्रस्ताव को विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया।
विधायक भवानी सिंह पठानिया द्वारा शून्यकाल में उठाए गए इस प्रस्ताव पर उपमुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि सरकार इसे केंद्र को भेजेगी।
विधायक संजय रतन ने सुझाव दिया कि ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके नाम सूची में नहीं हैं, उन्हें भी शामिल करने के लिए सरकार आवश्यक संशोधन करे, विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भी इस पर सहमति जताई, विधानसभा सत्र में बद्दी आईएसबीटी निर्माण से लेकर शहीदों को सम्मान, बाढ़ राहत, शिक्षा और ऐतिहासिक व्यक्तित्वों को मान्यता देने जैसे जनहित से जुड़े अनेक विषयों पर गंभीर चर्चा हुई।
